धबधब्याच्या पाण्यासारखा पैसा विकास कामावर खर्च करणाऱ्या मोदी सरकारने आतापर्यंत 30 लाख कोटी तर निव्वळ विकास कामांवर खर्च करायचा निर्धार करून "सबका साथ सबका विकास" हे आपलं स्वप्नं पूरं करण्याचा जणू विडाच उचललाय, आणि आम्ही रडतोय- आज भाजीच महाग झालीय उद्या पेट्रोल महाग होणार।
रेल्वेसाठी पावणे दहा लाख कोटी, रस्ते, महामार्ग, बंदरे यासाठी 12 लाख कोटी, बुलेट ट्रेनसाठी 1.10 लाख कोटी आणि नदी जोडणी प्रकल्पासाठी 5.50 लाख कोटी ही सगळी आकडेवारी छाती दडपून टाकणारी आहे। गेल्या 30 वर्षात अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करताना कुठल्या सरकारने विकासावर इतका प्रचंड खर्च करताना मी पाहिलं नाही।
वाहतूक आणि जल वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हा महाकाय प्रकल्प राबवणार आहेत। क्षणाची तरी उसंत मिळत असेल का या लोकांना हा मला प्रश्न पडतो।
87 बिलियन डॉलर म्हणजे 5.5 लाख कोटींचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प देशातील 60 नद्यांना जोडल्यामुळे जिथे खूप पाऊस पडतो किंवा जिथे दुष्काळ थैमान घालतो अशा राज्यातील शेतकऱ्यांना वरदान ठरणार आहे। कालवे, तलाव बांधून अतिरिक्त पाण्याचा संचय केला जाईल। त्यामुळे सुरुवातीला महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या बीजेपीशासित शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल। तब्बल 87 मिलियन हेक्टर जागा सिंचनाखाली येईल आणि 34 गिगा व्याट इतकी हैड्रोइलेक्ट्रिसिटी निर्मिती होईल। संपूर्ण देशभर 14900 कि.मी. लांबीच्या कालव्यांचे नेटवर्क उभे राहील, ज्यामुळे करोडो शेतकऱ्यांना डोक्याला हात लावून आभाळाकडे नजर लावून बसावं लागणार नाही। लाखो हेक्टर कोरडी जमीन ओलिताखाली आल्यावर शेतकऱ्यांना नक्कीच सुगीचे दिवस येतील।
दुष्काळ आणि पूर परिस्थितीवर रामबाण ठरणारा हा उपाय 15 वर्षापूर्वीच राबवला गेला असता तर आज शेतकऱ्यांवर कर्ज माफी मागायची वेळच आली नसती। नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रांशी मीटिंग करून हा प्रकल्प युद्ध पातळीवर पुढे नेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत। पहिला टप्पा कर्णावती-बेतवा, दमण,गंगा- पिंजळ, पार तापी- नर्मदा नदी जोडणीपासून सुरू होईल। त्यावर 50 हजार कोटी खर्च होतील।
"राज्यात पाणी महागले। उद्योगांसाठी 50% तर शेती आणि पिण्यासाठी 17% दरवाढ" अशा नकारात्मक हेडलाईन देणारी वृत्तपत्र अशा लाखो कोटींच्या योजना लोकांना का सांगत नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा