खासदार आणि आमदार एकाच वेळी निवडण्याची संधी मतदारांना मिळण्याची शक्यता आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव रेटला जात आहे. हे व्यवहार्य आहे का? याचा घेतलेला वेध.
एक देश एक मत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या संकल्पनेचे पुरस्कर्ते आहेत. संसदेत अभिभाषण करताना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही हा मुद्दा अधोरेखित केला.
देशव्यापी निवडणुकांच्याबरोबरीनं विविध राज्यातल्या विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणं हे एक देश एक मत या संकल्पनेत अभिप्रेत आहे. निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्चा होतो. हा पैशाचा अपव्यय टाळण्यासाठी ही संकल्पना मांडण्यात येत आहे.
'देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात सातत्याने होणाऱ्या निवडणुकांमुळे अर्थव्यवस्थेवर आणि पर्यायाने विकासावर विपरीत परिणाम होतो अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे', असं राष्ट्रपती अभिभाषणात म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, 'या मुद्यावर राजकीय पक्षांमध्ये चर्चा होणं आवश्यक आहे. जेणेकरून एकाचवेळी देशभरात निवडणुका घेण्यासंदर्भात सहमती होऊ शकेल.
पंतप्रधान आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ज्या उत्साहाने या संकल्पनेचं स्वागत केलं आहे, ते पाहता सरकार ही संकल्पना प्रत्यक्षात राबवण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे स्पष्टच आहे.
याचा अर्थ देशात मध्यावधी निवडणुका होणार का?
वेळापत्रकानुसार, मे 2019 मध्ये निवडणुका होणं अपेक्षित आहे. लोकसभा आणि विविध विधानसभांच्या निवडणुका एकाचवेळी आयोजित करणं खरंच व्यवहार्य आहे का?
विरोधी पक्ष याकरता सहमती दर्शवेल का?
याकरता राज्यघटनेत सुधारणा करावी लागेल का
टिप्पणी पोस्ट करा