पण ज्यांना हे प्रकरण नेमकं काय आहे हे माहित नाही त्यांना हे वादळ पचवणं जरा जडंच गेलं. कारण अॅट्रॉसिटी म्हणजे काय, अॅट्रॉसिटी कायदा नेमका काय आहे ह्याबद्दल अनेकांना माहिती नाहीये.
आपल्याकडे मागासवर्गीय बांधवांवर होत असलेल्या अत्याचारापासून रक्षण करण्यासाठी ज्या काही ठोस पावलांची अंमलबजावणी झाली त्यातील प्रमुख असलेल्या अॅट्रॉसिटी कायद्याबद्दल आपल्याला फारशी माहिती नाहीये. त्यामुळेच नेमकं प्रकरण काय आहे हे फारसं कुणाला कळत नव्हतं. मनात प्रश्न निर्माण होत होते. आज ही हे प्रश्न तसेच आहेत.
अॅट्रॉसिटी बद्दल तुमच्या मनात थैमान घालत असलेल्या असंख्य प्रश्नांचं वादळ शमवण्यासाठी ही माहिती.
गेल्या अनेक वर्षांमध्ये जे काही कायदे निर्माण करण्यात आले, त्यात दलितांना आणि आदिवासींना एका कायद्याचे संरक्षण देण्यात आले तो कायदा म्हणजे ‘अॅट्रॉसिटी अॅक्ट’. या कायद्याला अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 असे संबोधण्यात येते.
कायद्याचे निकष :
फक्त जाती वाचक बोलले म्हणजे “अॅट्रासिटी लागते” असा समज आहे, पण पुढील वेगवेगळ्या २१ मुद्द्यांवर हे कलम लागू होते.
कोणत्याही अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तीला –
कलम 3(1)1: योग्य वा अयोग्य पदार्थ खाण्या-पिण्याची सक्ती करणे
कलम 3(1)2: इजा/अपमान करणे व त्रास देणे
कलम 3(1)3: नग्न धिंड काढणे, मानवी अप्रतिष्ठा करणे
कलम 3(1)4: जमीनीचा गैर प्रकारे उपभोग करणे
कलम 3(1)5: मालकीच्या जमिन, जागा पाणी, वापरात अडथळा निर्माण करणे
कलम 3(1)6: बिगारीची कामे करण्यास सक्ती/भाग पाडणे
कलम 3(1)7: मतदान करण्यास भाग पाडणे, धाक दाखवणे
कलम 3(1)8: खोटी केस, खोटी फौजदारी करणे
कलम 3(1)9: लोक सेवकास खोटी माहिती पुरवणे
कलम 3(1)10: सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे
कलम 3(1)11: महिलांचे विनयभंग करणे
कलम 3(1)12: महिलेचे लैंगिक छळ करणे
कलम 3(1)13: पिण्याचे पाणी दुषित करणे किंवा घाण करणे
कलम 3(1)14: सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे
कलम 3(1)15: घर, गांव सोडण्यास भाग पाडणे
कलम 3(2)1,2: खोटी साक्ष व पुरावा देणे
कलम 3(2)3: नुकसान करण्यासाठी आग लावणे
कलम 3(2)4: प्रार्थना स्थळ अथवा निवाऱ्यास आग लावणे
कलम 3(2)5: IPC नुसार 10 वर्ष दंडाची खोटी केस करणे
कलम 3(2)6: पुरावा नाहिसा करणे
कलम 3(2)7: लोकसेवकाने कोणताही अपराध करणे
– अश्या कुठल्याही अनुभवातून जाण्यास भाग पाडले तर “अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा” – म्हणजेच अॅट्रॉसिटी कायदा लावता येतो.
भारतीय दंडविधान (IPC) नुसार कोणत्याही गुन्ह्यास 10 वर्षे शिक्षा आहे. परंतु अनुसूचीत जाती-जमातींच्या व्यक्तींच्या संबंधित कायदा असेल तर जन्मठेप होऊ शकते.
हा कायदा विश्वनाथ प्रताप सिंहांच्या कारकिर्दीत झाला आणि आज असे लक्षात येते, की हा कायदा चांगला परिणामकारक ठरला आहे.
त्यातील तरतुदी तशा खूप कडक वाटतील. या कायद्यानुसार कोणाही आरोपीला जामिनावर सोडता येत नाही किंवा एका अर्थाने प्रत्येक आरोपी गुन्हेगार आहे असे या कायद्यात गृहीत धरले जाते. या प्रकारच्या कायद्यामुळे दलितांना आणि आदिवासींना फार मोठय़ा प्रमाणावर संरक्षण मिळाले आहे.
परंतु, या ‘अॅट्रॉसिटी अॅक्ट’चा वापर करून खोट्या केसेस फाईल केल्या जातात, असे म्हणणारा एक गटही निर्माण झाला आहे.
अनेकांची ही तक्रार आहे की –
कोणत्याही प्रकारचा वाद झाला, मतभेद झाले आणि त्या वादाचं रूपांतर मोठ्या भांडणात झालं तर “अॅट्रॉसिटी गुन्हा” दाखल करण्याची धमकी दिली जाते. भांडणाऱ्या दोघांपैकी एक जर अॅट्रॉसिटी अॅक्ट द्वारे संरक्षित समूहातील असेल तर अशी धमकी देऊन भांडण जिंकण्याचा प्रयत्न केला जातो. दुसऱ्या पक्षाने कोणतीही जातीय टिपणी अथवा जातीय हेटाळणी करणारं वक्तव्य केलं जरी नसेल तरी केवळ फिर्यादी ने अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अंतर्गत तक्रार केली की लगेच अटक होते.
ह्याच कारणावरून वाद पेटला होता.
पण – या गटाला प्रत्युतर देणाऱ्या गटाचे म्हणणे आहे की, कायदा कायम राहिला म्हणून दलितांवरील अत्याचार थांबले नाहीत. अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर हा चिंतेचा मुद्दा आहे; पण सर्वच कायद्यांचा गैरवापर होत आला आहे. मग सगळेच कायदे रद्द करणार का? अॅट्रॉसिटी अॅक्ट मध्ये बदल केले गेले तर दलितांवरील अत्याचार अजून वाढतील अशी भीती ह्या गटाकडून व्यक्त केली जाते.
टिप्पणी पोस्ट करा